आयुक्त ने ली सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक

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मेरठ : आयुक्त सभागार में आज मेरठ मण्डल के आयुक्त आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक का आयोजन किया गया है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी ममता शर्मा ने बताया कि मेरठ बागपत बडौत छपरौली टांडा मार्ग पर 10 जून 2007 के पूर्व जो 72 बस चलती थी उनकों मा0 उच्च न्यायलय की रिट याचिका संख्या 9332/2002 में पारित 01 जून 2007 के आदेश से समस्त परमिट निरस्त हो गये थे, उन्होंने बताया कि आरटीए की 15 सितम्बर 2010 की बैठक में बलैनी बड़ौत पर डिमांड किया गया मार्ग है अराष्ट्रीयकृत भाग है इसमें हमे बस संचालन की अनुमति दी जाए। आरटीए द्वारा आवेदन को स्वीकार किया गया तथा 54 बसों को मार्ग पर संचालन की अनुमति प्रदान की गयी। उन्होंने बताया कि बस यूनियन द्वारा उत्तर प्रदेश शासन में प्रयास किया गया कि हमें राष्ट्रीयकृत मार्ग पर बस संचालन की अनुमति दी जाए जिसे शासन ने स्वीकार करते हुए उक्त मार्ग पर 72 परमिट धारकों को बस संचालन की अनुमति दी गयी। उन्होंने बताया कि इस मार्ग पर वहीं परमिट धारक शामिल है जो 13 फरवरी 1986 से पूर्व से मार्ग पर संचालन कर रहे थे। उक्त प्रकरण पर आरटीए सदस्यों के विचारोपरान्त अपनी सहमति प्रदान की गयी। बैठक में आयुक्त महोदय के समक्ष मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के अन्तर्गत मेरठ बागपत बडौत छपरौली टांडा मार्ग पर 5 अन्य नये आवेदन प्राप्त हुए जिसे आरटीए द्वारा उपयुक्त नहीं माना गया। इसके अतिरिक्त बैठक में हस्तांतरण के 7 परमिट प्रस्तुत किये गये जिसमें 03 को धारा 82 (1) अंतर्गत तथा 4 को धारा 82 (2) के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की गयी। महानगर में संचालित 14 प्राईवेट बसों के संचालन के सम्बंध में जेएनएनयूआरएम के महाप्रबंधक द्वारा आपत्ति दर्ज कराने पर उन बसों के परमिटों को प्रतिबंधित किया गया तथा उनके संचालन रोकने के निर्देश जारी किये। इस अवसर पर आरएम, एमआरएम रोडवेज, परमिट प्रभारी एम0पी0 तिवारी, आरटीए सदस्य श्रीमती प्रेमा यादव सहित अधिवक्तागण एवं ट्रासंपोटर्स उपस्थित रहे।

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