जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई विकास कार्यों की बैठक

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मेरठ : जनपद के विकास कार्यो को तीव्रता प्रदान करने तथा उनको समय से आमजन को सुपुर्द करने के उद््देश्य से आज जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने विकास से जुड़े सभी अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि वह पुराने ढर्रा को छोड़कर अपनी कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार लायें तथा लीक से हटकर ईमानदारी से कार्य करते हुए जनपद के विकास में तीव्रता प्रदान करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह विकास कार्यो में तय नियमों, मानकों, समयबद्धता व गुणवत्ता का अक्षरतः अनुपालन करें ताकि शासन की मंशा फलीभूत हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह जो भी निर्माण व विकास कार्य करायें उसका नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया कराकर ही शुरू करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह स्वंय ही पूर्ण होमवर्क करने के उपरान्त ही बैठक में आयें। जिलाधिकारी ने बैठक में उप श्रमायुक्त के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सीडीओ को उनका स्पष्टीकरण तलब कर एक दिन का वेतन काटने निर्देश दिये।

जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने उक्त निर्देश आज बचत भवन सभागार मंे मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले 61 बिन्दुओं व जनपद में संचालित निर्माण एव विकास कार्यो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण, बाल विकास विभाग, आवास विकास, विद्युत आदि विभागीय अधिकारियों को बैठक में बिना पूर्व तैयारियों आने तथा आधी अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वह भविष्य में पूर्ण होमवर्क करने के उपरान्त ही स्वंय बैठक में प्रस्तुत हों। उन्होंने विभिन्न पेंशन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समाज कल्याण अधिकारी को सख्त शब्दों में कहा कि वह बैठक में पात्र पेंशनर्स की सूची के साथ लम्बित पड़ें सत्यापन प्रकरणों का पूर्ण आंकड़ा बैठक में प्रस्तुत करें ताकि सम्बंधित को निर्देश जारी कर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि पेंशन प्रकरणों में यदि कोई अधिकारी जानबूझकर देरी करेगा तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में डीएम ने खण्ड विकास अधिकारियों से कहा कि विकास खण्डों में विकास कराना खण्ड विकास अधिकारी का दायित्व है इसलिए वह अपने क्षेत्र की गडढा मुक्त सड़के, राशन व्यवस्था, स्वास्थ्य, पीने के साफ पानी, खाद, बेहतर शिक्षा आदि की उपलब्धता में यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उससे अपने उच्चाधिकारियों को अवगत करायें ताकि समय से निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के अधीन होने वाले सभी विकास कार्यो को सम्बंधित उच्चाधिकारियों के अनुमोदन उपरान्त टेण्डर प्रक्रिया अपना कार्यो को गुणवत्तायुक्त करायें।

डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यो को समीक्षा करते हुए चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह सभी सीएचसी, पीएचसी तथा सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली फ्री दवा व अन्य जांचों की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि आम नागरिक उनसे लाभान्वित हो सके। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को आगामी 10 फरवरी को आयोजित कृमि दिवस को सफल बनाने के लिए अभी से कार्य योजना बनाकर 0 से 19 वर्ष के बच्चों को ऐल्बेंडाजाॅल की दवा खिलाने के निर्देश दिये। उन्होंने जनपद में संचालित अल्ट्रासाउड केन्द्रों की कार्य रिपोर्ट को समय से जानने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये वह अल्ट्रासाउड केन्द्रों की नवीनीकरण शर्तो में एक ट्रैक्ंिग यंत्र लगाने की शर्त भी शामिल कर केन्द्रों पर ट्रैक्ंिग यंत्र लगवायें ताकि उनकी द्वारा की जाने अवैधानिक गतिविधियां आसानी से पकड़ी जा सके।

जिलाधिकारी ने अधिकारियांे को निर्देश देते हुए कहा कि यह सरकार किसानों के हित की सरकार है जो किसान की आय दुगनी करने एवं प्रदेश के नागरिकों को उत्तम प्रदेश प्रदान करने के लिए पूर्ण कटिबद्ध है। उन्होंने कृषि कार्य हेतु खाद बीज, व अंितम टेल तक पानी नहरों/ रजवाहों में पहंुंचाने के निर्देश सम्बंधित अधिकारी को दिये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार द्वारा किसानों के लिये जो योजनाए संचालित है उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करायें ताकि किसान योजनाओं से लाभान्वित हो सके। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह खराब ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समय में ठीक करायें तथा जहां जर्जर तार व फाल्ट हो उसको भी समय रहते ठीक करें। उन्होंने विद्युत अधिकारियों को शासन के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्र में 24 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे व तहसील स्तर पर 20 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने पेंशन, छात्रवृत्ति, महिला सुरक्षा, पुस्तक एवं ड्रेस वितरण, ई-टेण्डरिंग, सड़कों को गढढा मुक्त, गन्ना भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं, कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अमृृत एवं स्मार्ट सिटी योजना, मनरेगा, अटल पेशन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आंगनबाड़ी कन्द्रांे की स्थापना, बाल विकास एवं पुष्टाहार आदि विभागों की विभागवार समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आर्यका अखौरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 राजकुमार, परियोजना निदेशक भानू प्रताप सिंह, डीडीओ अतुल मिश्रा, डीएसओ विकास गौतम, बीएसए सतेन्द्र कुमार, डीपीआरओ आलोक शर्मा, जिला अर्थ एंव संख्या अधिकारी अजया चैधरी, अधिशासी अभियतांविद्युत, सिंचाई, लोनिवि, कृषि सहित सभी जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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