केन्द्र व राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है ओडीएफ : मुख्य सचिव

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मेरठ : भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन राहुल भटनागर ने वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अभियान की समीक्षा की। इस अवसर पर सचिव पेयजल एवं स्वच्छता भारत सरकार परमेश्वरन अय्यर, प्रमुख सचिव पंचायती राज चंचल तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश को 31 दिसम्बर 2018 तक व प्रदेश के मेरठ सहित 30 जनपदों को आगामी 31 दिसम्बर 2017 तक व गंगा किनारे बसे 25 जनपदों को 30 अप्रैल 2018 तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन राहुल भटनागर ने कहा कि खुले मे शौच से मुक्त का यह कार्यक्रम भारत व राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी कार्य योजना बनाकर जिलाधिकारी अपने नेतृत्व में इस जनान्दोलन को मूर्त रूप दें तथा इसे एक चुनौती के रूप में लेकर पूरी गम्भीरता से कार्य करें तथा किये जा रहे कार्यो को सतत निरीक्षण करें और बनाये जा रहे शौचालयों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मात्र एक जनपद शामली ही खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है।

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