जिलाधिकारी ने की विकास कार्यों की समीक्षा

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मेरठ : विकास कार्यो का गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण होना और उसे आमजन के उपयोगार्थ सुर्पद करना ही विकास कार्यो का मुख्य उद्देश्य है, यह विचार आज जिलाधिकारी समीर वर्मा ने बचत भवन सभागार मंे आयोजित बैठक में विकास कार्याे की विभागवार विस्तार से समीक्षा करते हुए व्यक्त किये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह शासन की मंशा के अनुरूप अपने विभागीय दायित्वों का निर्वहन करें और जनहित में कार्य कर शासन की योजनाओ को मूर्त रूप दें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह ऐसा कोई भी कार्य न करें, जिससे उनकी तथा जनपद की छवि धूमिल न हो। उन्होंने अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि लापरवाह एवं पोर्टल पर लाॅगिन नहीं करने पर वाले अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करें।

बैठक में जिलाधिकारी समीर वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार का उददेश्य सबका साथ सबका विकास का है, इसलिए अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जनपद में जो भी विकास परियोजनाए संचालित है वह अपने समय पर गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो ताकि जनता को उन परियोजनाओं का लाभ समय से मिल सके। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के पात्र व्यक्ति को अवश्य प्राप्त हो जिसकें लिये योजनाए संचालित की गयी है।

जिलाधिकारी ने 181 वूमेन हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराकर महिलाओं को जागरूक करें तथा उन्हें बताये कि 181 टोल फ्री नंबर है, काॅल के बाद रेस्क्यू वैन पीड़ित की मदद को दौड़ेगी। इस हेल्पलाइन सेवा से न सिर्फ तमाम महिलाओं की सुरक्षा हो सकेगी बल्कि अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को सबक सिखाने और घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी की यह विशेष पहल है।

उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल के कार्यो की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि जो भी शिकायतें पोर्टल पर प्राप्त होती है सम्बधित अधिकारी उसको समय से आंकलन कर उसके निस्तारण की प्रभावी कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अन्दर करें। उन्होंने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का स्वंय अवलोकन करते है तथा प्राप्त शिकायतों के फरियादियों से शिकायत की स्थिति एवं उसके निस्तारण की स्थिति एवं उसकी गुणवत्ता को सीधे बात कर जांचते हैं, इसलिए अधिकारी पोर्टल पर प्रत्येक दिन लॅगिन करें और समस्याओ को लम्बित न रहने दें।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह समाधान दिवसों में प्राप्त होने वाले प्रकरणों का समाधान दिवस में ही निस्तारण करें यदि कोई प्रकरण जांच से सम्बंधित है तो उसे निर्धारित समय सीमा में जाच कर निस्तारित करें। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर प्रत्येक दिन लाॅगिन नहीं किया जा रहा वह तत्काल लाॅगिन कर प्राप्त शिकायतों का एक सप्ताह में निस्तारण सुनिश्चित करें अन्यथा कार्यवाही को तैयार रहें।

उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने विभाग की सरकारी भूमि व भवन पर अवैध कब्जांे तथा कब्जामुक्त भूमि का ब्यौरा नहीं दिया गया है तो वह उक्त ब्यौरे को एक सप्ताह में उपलब्ध कराकर पोर्टल पर भी अपलोड करंे।

बैठक में जिलाधिकारी ने ई-टेण्डरिंग, सड़कों को गढढा मुक्त, स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं, गन्ना भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना, कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पाइप पेय जल योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मनरेगा, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आंगनबाड़ी कन्द्रांे की स्थापना, बाल विकास एवं पुष्टाहार आदि विभागों की विभागवार समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आर्यका अखौरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 राजकुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश पटेल, अपर जिलाधिकारी वित्त आनन्द कुमार शुक्ला, पीडीडीआरडीए भानू प्रताप सिंह, अपर जिला अर्थ एंव संख्या अधिकारी विद्युत, सिंचाई लोनिवि, कृषि सहित सभी जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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