जिलाधिकारी ने करकरेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा

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मेरठ : राजस्व वसूली के कार्यो की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने कहा कि राजस्व वसूली से प्राप्त धन प्रदेश के विकास व प्रदेशवासियों के विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान कराने में गति मिलती है, इसलिए राजस्व वसूली में जुड़े अधिकारी अपने कत्र्वयों का निष्ठा से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली का कार्य शासन का महत्वपूर्ण कार्य है इसलिए कोई भी अधिकारी राजस्व वसूली कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई एवं कोताही न बरतें तथा वे अपने विभागीय दायित्वों को पूर्ण सक्रियता एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरुप निर्धारित लक्ष्य को समयबद्वता पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्हांेने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं राजस्व कार्यो से जुड़ें अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने क्षेत्र के बडे बकायादारों को चिन्हित कर रणनीति के तहत वसूली अभियान प्रारम्भ करें। उन्होंने राजस्व वसूली में धीमी प्रगति वाले विभागों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए वसूली कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी अनिल ढींगरा आज कलेक्टेªट स्थित बचत भवन में राजस्व वसूली व कर-करेत्तर की आयोजित मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व वादों में हुए निर्णयों का क्रियान्वयन धरातल पर प्रस्तुत होना चाहिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया वह अपने विभागों में कोई भी राजस्व सम्बधी वाद लम्बित न रखें तथा सभी वादों का ससमय निस्तारण करें। उन्होंने धारा 41 व धारा 122 के तहत वादों के निस्तारण में भी तीव्रता लाकर उन्हें 31 मार्च तक निस्ताररित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिये कि वह विकास कार्र्याे की प्रत्रावलियों में किसी भी प्रकार की कोई रूकावट न आने दें।

बैठक में जिलाधिकारी ने खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्य की तहसीलवार समीक्षा करते हुए तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वह इस कार्य को 28 फरवरी तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें अन्यथा वह स्वंय दण्डात्मक कार्यवाही के जिम्मेदार होंगे। उन्होंने जनपद में श्रावस्ती माॅडल के आधार पर भूमि विवाद निस्तारण की समीक्षा करते हुए प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने से सम्बधित क्षेत्रों के एसडीएम को निर्देशित करें वह श्रावस्ती माॅडल के आधार पर भूमिविवादों को शत प्रतिशत निस्तारण करें और उसकी आख्या को शासन को भेजकर ग्रामों को विवाद मुक्त करें।

बैठक में जिलाधिकारी ने एंटी भूमाफिया प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पाया कि 1745 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हे जिसके सापेक्ष 1625 का निस्तारण किया जा चुका है तथा 125 लम्बित है, जिसमें एक माह से अधिक का एक आवेदन है। एडीएम प्रशासन ने बताया कि जनपद में अबतक 723 हैक्टेयर भूमि को कब्जामुक्त कराया गया हैं जिससे जनपद मेरठ कब्जामुक्त कराने में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि पुलिस कार्यवाही के तहत 12 भूमाफियाओं को चिन्हित किया गया है जिसमें 06 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी हैं।

बैठक में जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आम आदमी बीमा योजना, मत्स्य पालन, तहसील दिवस के लम्बित प्रकरणाों, खनन व वाहन की आरसी की वसूली, लम्बित मजिस्ट्रेटीयल जांच, आईजीआरएस लम्बित सन्दर्भ सहित अनेंकों लम्बित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की तथा सम्बंधित अधिकारियों को उन्हे एक माह में बिना लापरवाही बरते निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये। उन्होंने सभी एसडीएम को ट्रांसमिशन लाइन कार्य को गति प्रदान करने हेतु अपना सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिये।

बैठक में कर करेत्तर के माह जनवरी के कार्यो की समीक्षा के दौरान पाया गया कि आबकारी शुल्क पर 102 प्रतिशत, स्टाॅम्प पर 67 प्रतिशत, परिवहन 149 प्रतिशत, वानीकी में 100 प्रतिशत, विद्युत में 95 प्रतिशत, विविध देय में 79 प्रतिशत की वसूली की गयी है, जिसमें सम्बंधित को लक्ष्य के अनुरूप वूसली बढाने के निर्देश दिये। उन्होनंे आबकारी, आरटीओं, एक्साइज, आदि विभागों के प्रर्वतन दलों को अधिक सक्रिय करते हुए कर चोरी में संल्पित अभियुक्तों की धरपकड़ कर जुर्माना वसूल करने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर डीएफओ अदिति शर्मा, एडीएम प्रशासन एसपी पटेल, नगर मुकेश चन्द्र, एलए ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, न्यायिक प्रवीणा अग्रवाल, नगर मजिस्ट्रेट एमपी सिंह, एसडीएम सरधना राकेश कुमार सिंह, मवाना अंकुर श्रीवास्तव, सदर संतोष बहादुर सिंह, एसीएम अरविन्द्र कुमार सिंह, अमिताभ यादव, एआरटीओ श्वेता वर्मा, डीएसओ विकास गौतम नगरनिगम, आबकारी, स्टाम्प, वाणिज्यकर, खनन सहित सम्बंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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